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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में राज्य की कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रभावित क्षेत्रों और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान उत्तराखंड के लिए 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1228 किलोमीटर होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन और बुनियादी ढांचा विकास को बड़ा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हाल ही की प्राकृतिक आपदा में राज्य की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है।
इसके अलावा, आपदा प्रभावित 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से सहायता मांगी गई है।
सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड के 90% किसान लघु और सीमांतवर्ग से आते हैं, जिन्हें जंगली जानवरों से फसलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने घेराबंदी कार्यों के लिए अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के विशेष बजट का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेराबंदी कार्यों की शुरुआत के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
सीएम धामी ने पीएम-आरकेवीवाई (RKVY) के तहत स्वीकृत 98 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह भी किया।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
बैठक में सांसद महेन्द्र भट्ट, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के सीईओ आलोक कुमार पांडे, और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
