उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्डधारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 15 दिसंबर को ई-केवाईसी की निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बावजूद फिलहाल राशन वितरण नहीं रोका जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अब तक पूरी नहीं हो पाई है, वे आगे भी यह प्रक्रिया करा सकेंगे। नई अंतिम तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 60 लाख 70 हजार राशन कार्ड यूनिटें पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 48 लाख यूनिटों की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता सरकारी राशन योजना से वंचित न रह जाए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पी.एस. पांगती ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सभी राशन कार्डधारकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इसके लिए 15 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में उपभोक्ता तकनीकी समस्याओं अथवा अन्य कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके।
उन्होंने बताया कि अंतिम दिन ई-केवाईसी केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। 15 दिसंबर को एक ही दिन में 1 लाख 85 हजार 38 राशन कार्ड यूनिटों की ई-केवाईसी कराई गई, जो उपभोक्ताओं में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।
विभाग ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि भविष्य में राशन वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। नई अंतिम तिथि घोषित होते ही इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
