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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाए गए गुड गवर्नेंस मॉडल को एक बार फिर केंद्र सरकार की सराहना मिली है। आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए व्यापक सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री धामी ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को शहरी विकास और आवास क्षेत्र में नीतिगत सुधार लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के तहत यह बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत किए गए सुधारों के लिए विभिन्न मदों में धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें
जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रेनेज) के लिए 3 करोड़ रुपये,
सरकारी भूमि और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपये,
नगर निकायों की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल है।
केंद्र सरकार ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग द्वारा लागू किए गए सुधारों पर स्वीकृत की है।
अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म्स के तहत लागू टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपये,
पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए 140 करोड़ रुपये,
ग्रीन बिल्डिंग मानकों को बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करने पर 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास विभाग प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है।
उन्होंने बताया कि इससे पहले भी खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है। लगातार मिल रही यह सहायता इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सरकार केंद्र के दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है।
कुल मिलाकर, धामी सरकार के सुधारों ने उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस का एक प्रभावी और विश्वसनीय मॉडल बनाकर देश के सामने प्रस्तुत किया है।
